नाशिक : नाशिकमध्ये इमारत बांधताना प्रीमियम एफएसआय आणि टीडीआर पन्नास पन्नास टक्के वापरण्याची सक्ती करण्याच्या धोरणामुळे नाशिकमध्ये घरे महाग होत असून नवीन प्लॅन टाकणे थांबले आहे.
टीडीआरची साठेबाजी दूर करण्यासाठी टीडीआर सर्टिफिकेटला वापरण्याची कालमर्यादा म्हणजेच एक्सपायरी ठेवण्याची मागणी नाशिकच्या क्रेडाई मेट्रोने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असून त्यांनी ती स्वागतार्ह असल्याचे सांगितले आहे. तसेच नाशिकमध्ये पुनर्विकासाची मोठी संधी असल्याने पुणे आणि ठाण्याची नियमावली लागू करण्याची मागणी देखील पूर्ण करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. नाशिक क्रेडाई मेट्रोच्या वतीने शहरातील बांधकामांसंदर्भात मंगळवारी (दि.२८) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत भेट घेऊन विविध अडचणी आणि मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन,
फोटो कॅप्शन:
क्रेडाईच्या वतीने विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देताना उपाध्यक्ष उदय धुगे. समवेत गिरीश महाजन, हिमगौरी आडके, आमदार देवयानी फरांदे, गोकुळ गिते, अनिल आहेर, अंजन भालोदिया, ऋषिकेश कोते, ऋषभ जैन.
आमदार देवयानी फरांदे, आमदार गोकुळ गिते, क्रेडाई नाशिक मेट्रोतर्फे उपाध्यक्ष उदय धुगे, अनिल आहेर, अंजन भालोदिया, सुरेश पाटील, ऋषिकेश कोते, सदस्य ऋषभ जैन तसेच संस्थेचे वास्तुविशारद सुमित कुमठ, भाजपचे शहर उपाध्यक्ष नीलेश बोरा, स्थायी समितीचे माजी सभापती गणेश गिते उपस्थित होते.
प्रीमियम- टीडीआर सम प्रमाणात वापरण्याच्या धोरणामुळे व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. टीडीआरची कृत्रिम टंचाई झाली असल्याने घरांचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे परवडणारी घरे मिळण्यात अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे टीडीआर वापरण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी म्हणजेच टीडीआरची जास्त काळ साठेबाजी करता येणार नाही, असे क्रेडाईने सांगितले. सध्या जुन्या घरांच्या पुनर्विकासासाठी चांगला प्रतिसाद मिळत आहे; परंतु पुणे आणि ठाण्याप्रमाणे नियमावली लागू केल्यास जागामालक आणि विकासक यांना अधिक परवडू शकेल, असे सांगण्यात आले. त्याचाही अभ्यास करून नाशिकला ही नियमावली लागू करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
इन्सेंटिव्ह एफएसआय हवा
नाशिकमध्ये पुनर्विकास करताना वेगळे नियम आहेत आणि ठाणे तसेच पुण्याला वेगळे दर आहेत. नाशिकमध्ये ९ मीटरलगत बांधकाम करायचे असल्यास २४ मीटरपेक्षा अधिक उंच जाता येत नाही. दुसरीकडे पुणे आणि ठाण्याला ३६ मीटरपर्यंत बांधकाम करता येते. नाशिकमध्ये विकासाला वाव असल्याने पुणे व ठाण्याचे नियम नाशिकला देखील लागू करावे, अशी मागणी केली.
नाशिकमध्ये टीडीआरची साठेबाजी झाली असून प्रीमियम आणि टीडीआर समप्रमाणात वापरण्याच्या सक्तीने घरे परवडणाऱ्या दरात नाही. शिवाय पन्नास टक्केच प्रीमियम घेण्याच्या सक्तीमुळे शासनाचे देखील नुकसान होत आहे. आज कोणी लोकप्रतिनिधी ठरवले तरी त्याला रास्त दरात टीडीआर मिळणार नाही.
